ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ

– ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸ ਰਹੇ ਸਨ ਵੱਡੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਐਸਟੀਐਫ ਚੀਫ਼ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਘਟਾਈ 
– ਐਸਟੀਐਫ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ‘ਚ ਮਚੀ ਤੜਥੱਲੀ 
– ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 
– ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲੀਡ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੌਖੀ 
– ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ

ਜਲੰਧਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਜੇ ”ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ  ਫਿਰ ਖੇਤ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ” ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿਚ ਖਿਚੋਤਾਣ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਵਾ ਊਤਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ,ਪ੍ਰੰਤੂ 13 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਗਦਾ ਦਰਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ੂਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ  ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਐੱਸ .ਟੀ ਐਫ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ । ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ  ਦੋਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸ਼ਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਤੇ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਪਰਖ਼ਣ ਦੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਭੋਰਾ-ਭਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ  ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਵੇ ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ?
ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਚਟੋਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੀ   ਤਰਾਂ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਚ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਚੀਫ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਚੀਫ਼ ਖੁਦ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖੰਭ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਅੰਕੁÎਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ 78 ਕਿੱਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਪਕੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਾਰ ਪੁਲੀਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਰਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 50 ਟਰੇਸ ਹੋਏ ਡਰੱਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਗਿੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੰਗ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ Âੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਸਟੀਐਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਐਸਟੀਐਫ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਕੰਦੋਲਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਐਸਟੀਐਫ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਗਏ ਰਾਜ ਕੰਧੋਲਾ ਤੋਂ ਪੁਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਟੀਐਫ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਦੋਲਾ ਨੇ ਇਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਥਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਕਿੰਗ ਰਾਜਾ ਕੰਦੋਲਾ ਨੇ ਐਸਟੀਐਫ ਤੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ  ਦੀ ਐਸਟੀਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਕੰਦੋਲਾ ਦੀ ਇਕ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਇਕ ਔਰਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕੰਦੋਲਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿਚ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜਾ ਕੰਦੋਲਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਰਾਜਨੀਤਕ
ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਦੀ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਲਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ 40 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ, ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਡਰੱਗਜ਼ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਬਾਦਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਸੀਟ ਲਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਏਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ) ਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੇ
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।