ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ : ਸੂਚਨਾ ਕਮਸ਼ਿਨ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਨਵਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ, ਪਤਿਆਂ, ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਵਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੀਆਈਸੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਸ੍ਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਪੀਆਈਓ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 1948 ਦੇ ਯੂਐਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰ ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।