ਖੇਤੀ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ‘ਦਾਤੀ’

ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਜਟ 2017-18 ‘ਚ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਭਰ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਜੋ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬਜਟ 2017-18 ਵਿੱਚ 10273 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ‘ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ‘ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਕਰੀਬ 10410 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇਵੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਅਜੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ।