ਹਰਜਿੰਦਰ ਦਿਲਗੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ (ਪੰਥ ‘ਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੀ) ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਦਿਲਗੀਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤੇ 26 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ’ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵਕਿਰਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਦਾ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਤਾਬ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।