ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ । ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ‘ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਜਾਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 32 ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਕੀਤੇ 23 ਐਸਐਮਐਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ, ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਆਈਜੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਐਮ ਐਸ ਛੀਨਾ, ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਐਸ ਐਸ ਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਟੀ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਐਸਪੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।