ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਗਰਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਨ ਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।  ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਕਾਫੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ 1946 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਅਧੀਨ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਕਤ ਕੇਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਐਫ਼ਆਈਆਰ. ਨੰਬਰ 128, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ. ਨੰਬਰ 117, 25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਬੀਆੲੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 307, 34 ਤੇ ਆਰਮਡ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤੇ 27 ਹੇਠ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ 7 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਰਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2015 ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ 2 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ. ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ. ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।