ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਫੇਲ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਨਿਊਯਾਰਕ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ, ਯੂਐਸਏ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਹਿੱਲ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਫਾਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਰੋਨੋਟਿਕਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਡਾਸੌਟਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮੀ ਯਾਜਨੀਕ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਡਾ. ਯਾਜਨੀਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ, ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜਿਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਲੁੱਟ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 2012 ਵਿਚ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 126 ਰਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਡਾਸੌਟਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ 18 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਡਾਣ ਭਰਨਯੋਗ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 108 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨੈਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਆਚ ਗÂ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਚੋਪੜਾ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੌਹਨ ਜੋਸਫ਼, ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਮੈਨ ਫੋਰਮ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਲੂ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਦੇਵਿੰਦਰ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾ. ਯਾਜਨੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।