ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਵਿਡ ਮੈਕਕਿਨਲੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐਸ. ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ‘ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨਜ਼’ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਬਿੱਲ 2013 ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ।
Comments (0)