ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਬਿÀਰੂ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਲ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪਲਿਊਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25/26 ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਲ ਨੇ ਵਾਟਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪਲਿਊਸ਼ਨ) ਐਕਟ, ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਮੋਲਾਸਿਸ (ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ-1948 ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ-1948 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਰਹੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਣ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਘੋਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਪਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਸਥਿਤ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮਿੱਲ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀਰਾ ਵਹਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਜਿਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮਿੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਖ਼ਿਤੇ ‘ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਰਕਤ ‘ਚ  ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ‘ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।