ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੁਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ’ ਉਲੀਕੀ ਹੈ।  ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ) ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ,  ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਢਾਪਾ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਯਤੀਮਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 750 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ 98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿਜ਼ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 15000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਗਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਖੰਡ ਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਟਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਠੱਪ ਪਈ  ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ  ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ  26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ,  ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ  ਆਸਾਰ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੌਲ, ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਲਗਪਗ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਪੇਂਡੂ ਤੇ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਵ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਗਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਵ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੋਗਸ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਲਗਾਤਾਰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਗ਼ਰੀਬ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਕਾਏ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਅਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ 1.42 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜਾਇ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਜੋ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੀਨੀ-ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ  ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਹ-ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚਾਹ ਦੀਆਂ  ਚੁਸਕੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ-ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ: ਔਝੜਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ)/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-11 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਂਜ, ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਸਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ 264 ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂ ਹਨ ਤੇ ਕਰੀਬ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 11 ਹਜ਼ਾਰ 218 ਟਨ ਕਣਕ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ
ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 21065 ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 1009 ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 1997 ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।