ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੌਧਰੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ

ਕੈਪਸ਼ਨ-ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ  ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਕੇ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ
ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਖ਼ੁਦ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ‘ਵੱਡਿਆਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਪੁਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਗਰ ਐਕਸਟੈਸ਼ਨ ਵਿਚ  83 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 10.96 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਦਸੰਬਰ 2015 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ 2016 ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 31.5 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨਕਦ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈੱਕ/ਡਰਾਫਟ, ਬੈਂਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2016 (ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ) ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਬਿੱਲ 20,088 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਭਰ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਫਿਰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਭਰਿਆ। ਜੋ 88 ਰੁਪਏ ਬਚੇ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 16 ਮਈ ਨੂੰ 7690 ਰੁਪਏ ਭਰੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਕਦ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ 1 ਮਈ 2015 ਨੂੰ 26,260 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ 6 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ, 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 6500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2015  ਦੇ 10,320 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 10,520 ਰੁਪਏ, 10 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ 10,890 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ 10,970 ਰੁਪਏ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਅੱਵਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਲੇ-ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੋ :
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵੰਡ) ਕੇ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਕਦ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀਐਮਡੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੇ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਫੋਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਭੇਜੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਐਕਸੀਅਨ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਕਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੋੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਕਰ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਸੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਧਾਕ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤ ਪਾਲਣ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸੂਲੀ ਰਕਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਲ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਡਿਫਾਲਟਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1951 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ-3, ਜੋ ਚੋਣ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ, 2015 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਫਰਵਰੀ, 2016 ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਨੋ ਡਿਮਾਂਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ‘ਕਿਰਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਥੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਢੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀਈਓਜ਼) ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ 157 ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (53 ਪੰਜਾਬ, 2 ਗੋਆ, 75 ਯੂਪੀ, 15 ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ 12 ਮਨੀਪੁਰ) ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।