ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੇੜਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਣਾਏ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਸੀ.ਘੋਸ਼ ਤੇ ਅਮਿਤਵਾ ਰੌਇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ 2004 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2002 ਤੇ 2004 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ.ਸੂਰੀ ਨੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਸੀ। ਸੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ 2003 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।  ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਕਹੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਚਿਆ ਹੰਗਾਮਾ :
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਲਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਉੱਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਟੋਕਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨੈਲੋ ਦਾ ਰੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਅਭੇ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦਲਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।