ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ‘ਨਿੱਲ’

ਕੈਪਟਨ ਬੋਲੇ- ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇ।
ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਅਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਮਾਲੀ ਘਚੋਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ’ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪੱਖੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ 10.4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ‘ਰਾਹਤ’ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ’ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਰਹੀ  ਹੈ।
ਜਦ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਐਫਆਰਬੀਐਮ) ਐਕਟ, 2003 ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।