ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਲਿਆ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ

ਮੋਹਾਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ ਆਈ ਏ ਜੱਜ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੰਸ਼ੂਲ ਬੇਰੀ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਨ ਆਈ ਏ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀ ਬਣੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ‘ਚ ਹੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾ੬ ਤੋ੬ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ।
ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਨ ਆਈ ਏ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੈਤ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ
ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸਦਾ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਵਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ’ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀਂ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤਕ ਐਂਡਰਿਊ ਐਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ”ਇਕੱਲਿਆਂ” ‘ਚ ਮਿਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਟਿਸ਼/ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੇਲੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ?
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਢੀਠਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।