ਨਾ ਟੈਂਡਰ, ਨਾ ਆਡਿਟ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ 1700 ਕਰੋੜ

ਨਾ ਟੈਂਡਰ, ਨਾ ਆਡਿਟ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ 1700 ਕਰੋੜ

1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਾਂਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 194 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਇਕੱਲੇ ਬਾਦਲ ਹਲਕੇ ਦੇ
ਚੰਡੀਗੜ•/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉਧਰੜਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ 194 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਮੁਢਲੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 71 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀਆਂ 27 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ  ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ•ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 10, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 20 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਕ ਕਰੋੜੀ ਗੱਫਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਉਨ•ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੂਚੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਡਿਟ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਡੀਟੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁਅੱਤਲ :
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਰੌਸ਼ਨ ਸੁੰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸੀਡੀਟੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ :
ਚੰਡੀਗੜ• : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਤੇ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।