ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ: ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ

0
161

122
ਕੇ ਸੀ ਸਿੰਘ,
ਲੇਖਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਕਾਲਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੁਣ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ਸਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਨ 1950 ‘ਚ ਸਾਡੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਰੰਗੀਨ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੁਏਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ-ਇਰਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਂਜ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਨੇਟ ‘ਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 51-49 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੈ (2 ਡੈਮੋਕਰੈਟਸ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣ ਗਏ ਹਨ)। ਕੋਈ ਰੱਤੀ ਭਰ ਨੁਕਸਾਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਚ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਰਮ-ਖ਼ਿਆਲ ਆਗੂ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਹਨ ਮੈਕੈਨ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਕੈਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਵਾਕਰ ਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਖਣ। ਮੈਕੈਨ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਕੈਨ ਦਰਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਚ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੁਏਲਰ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਰੂਡੀ ਜਿਊਲਿਆਨੀ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਏਲਰ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੇ ਇਕ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਮਾਈਕਲ ਕੋਹੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਬਾਰੇ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਹੇਨ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਾ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਤਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਊਂਦੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੈੱਸਟੀਚਿਊਟਸ’ ਭਾਵ ‘ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ‘ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ’ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੈੱਫ਼ ਬਿਓਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਮੇਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਯਾਸ਼ਾ ਮੂੰਕ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਪੀਪਲ ਵਰਸਿਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਸੀ’ (ਜਨਤਾ ਬਨਾਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ: ”ਕੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁਲਕ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ?” ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜੰਗ ਭਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਦ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸਾਂਝਾ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (ਜੇਸੀਪੀਓਏ) ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ (ਜਿਵੇਂ ਲਿਬਨਾਨੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ੍ਹਾ) ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲਾ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟਰੰਪ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਰਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ੀਆ ਮੁਲਕ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਿੱਬੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦੇ ਸੁੰਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਅਮੀਰਾਤ ਮੁਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਰਾਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਨ ਰੂਹਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਈ-3 ਸਮੂਹ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ 5+1 ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਪਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਖਾੜੀ ‘ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਨੀ ਮੂਲਵਾਦੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣਗੇ।
ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਕੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਇਤੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਜਿਊਂਦੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਅਧੀਨ ਗ਼ੈਰ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ?
(‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)