ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ: ਬੁੱਕਲ ‘ਚ ਗੁੜ ਭੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2012 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ

0
341

syl
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ (ਫੋਨ: 8872664000)

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਘੜੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਨਾਟਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਕਲ ਚ ਗੁੜ ਭੰਨ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦਰ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2004 ‘ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜੂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੀ ਸੀ। 2016 ‘ਚ ਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2004 ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਹਦੇ ‘ਚ ਸੈਂਟਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੰਨਟੈਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਫਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਪੁੱਟਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਂਵਾਂਗੇ। ਸਾਲਸੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਕਲ ‘ਚ ਗੁੜ ਕਿਵੇਂ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸ. ਵਾਈ ਐਲ. ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਨਾ ਪੁਟਣ ਵਾਲਾ ਆਪਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਔਖੀ ਤੇ ਅਜੀਬ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ ਨਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ, ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਇਨ। ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਇਓਂ ਹੈ। ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਘਨੌਰ ਠਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਲਾ ਨੇੜਿਓਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਨਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਪੱਕੀ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਰੋ ਬਰਾਬਰ ਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚ ਵੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚ ਵੜਣ ਸਾਰ ਪਿੰਡ ਇਸਮਾਈਲਪੁਰ ਦੀ ਜੂਹ ‘ਚ ਨਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਦਾ ਕੁੱਝ ਪਾਣੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਵਗਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬੁਢੇਰਾ ਤੇ ਭੋਰਸ਼ਾਮ ਨੇੜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਤੇ ਨਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਇੱਕਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਥੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚਲਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਝ ਪਾਣੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਰਵਾਣੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਹਿਰ ਜੀਹਦਾ ਨਾਂਅ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਨੇੜਿਉਂ ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਰਵਾਣਾ ਨੇੜੇ ਐਸ. ਵਾਈ ਐਲ. ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਇਨ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚ ਇਹ ਐਸ, ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਕਦਾਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸਿਉਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਐਸ. ਵਾਈ ਐਲ. ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2014-15 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਅਪੈਲ 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰ ‘ਚ ਗਾਰ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਜੀਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਢੇ ਉੱਚੇ ਚੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕੰਢੇ ਉੱਚੇ ਚੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਝੂਠ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੰਪਤ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 18 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਢੇ 19 ਫੁੱਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 4 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 4 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ 21 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬਰਵਾਲਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਬੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਚੇ ਚੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 1982 ਦੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਬੁਰਜੀ ਨੰਬਰ 4,45000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰਜੀ ਨੰਬਰ 4,62000 ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਪੱਕੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਾਰ ਕਢਾ ਕੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਢੇ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸ.. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾਪ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਸ. ਢਿਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ 21 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿੰਜਾਈ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ੍ਰ. ਏ. ਐਸ. ਦੁੱਲਟ ਨੇ ਝਠਲਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜੇਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਜਾਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਲੀ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਰ ਪਾਸਿਉਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗਤੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮੱਥਾ ਠਣਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ।