ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ

0
124

hqdefault
ਭਾਈ ਹਰਿਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ (ਮੋ. 9872591713)
ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ 1 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਉਸ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹਨ ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚੋਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 28 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਬੀਜ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਕੇਹੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸੰਨ 1966-67 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਉ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੰਥਕ ਸਰੂਪ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੰਨ 1973 ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਰੂਪ ਦੇਣ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਵਾਂ ਕਨਫ਼ੈਡਰਲ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਿਵਾਏ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅਵਾਰ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਨੀਯਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਹੀ, ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਬਾਦਲ ਕਲਚਰ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸੰਨ 1978 ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਨ 1985, 1989, 1992-93, 2002, 2007, 2014 ਤੇ ਸੰਨ 2017 ਵਿਚ ਜਰਜਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਫੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਨਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗੇ ਗਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਦਬਾਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਹਿਰਦ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋ ਇਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਨ 2022 ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਸਕੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਬਾਦਲ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਟਕਰਾਉ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਰ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਦਲ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਕੋਰ ਅਕਾਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ, ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਆਗੂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੌਂਸਲਾ ਜੁਟਾ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ?
ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ. ਢੀਂਡਸਾ ਸਮੇਤ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਯਕੀਨਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ।
ਪੰਥ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਸੰਨ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਣਗੇ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ “ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 2022” ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਾਦਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਗਰਮ-ਖਿਆਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।