ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਰੋਲ਼ੇ ਜਾਣ ਅਸਲ ਲੋਕ ਮਸਲੇ

0
571

punjab-election
ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ (ਮੋਬਾਈਲ : 98150-50617)
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਲਸਰੋਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਚਾਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਬਿਆਨ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੇਗੀ। ਸਹੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।  ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.  ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦਾਗ਼ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.  ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਰਿੱਛ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਸਮਝ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਬਲ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ; ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਣਪ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ (ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ, ਤੇਲ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ, ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖੂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਰਾਹਤਾਂ ਤਾਂ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।  ਲੰਬਾਂ ਸਮਾਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ  ਸ਼ਾਮਲਾਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਟ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਬਾਲਮੀਕ, ਭਗਤ ਰਵੀਦਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤਕ ਦੇ ਨਾਵਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤਾਂ ਖ਼ੂਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦਲਿਤਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਧਨਸ਼ਕਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਗਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਆਸ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ  ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ।
ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਆਗੂ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵੱਢਣ ਤਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਉਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਨਅਤ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਪਾਲ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪਨਮਈ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯਥਾਰਥਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।