ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

0
655

nandini-sundar-759
ਦਰਅਸਲ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਸਤਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਕਸਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਥੋਕ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
(ਮੋਬਾਈਲ : 94634:74342)

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਡੂੰਘੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਐਨੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੀਤ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਪਰਾਟੇ ਉੱਪਰ ਬਸਤਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਨਾਥ ਬਘੇਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਆਲੋਚਕ ਹਨ। ਡੁੰਘੀ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀਆ ਦਲੀਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ।
ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤਰਜ਼ੇ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਈ 2016 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਕਸਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਥੋਕ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਸਤਰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੜ੍ਹ’ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੇਕ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਦਮਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਉਜਾੜੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿਚ ਐੱਸ.ਪੀ.ਓਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ) ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ’ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਈਜਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ‘ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ’ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 28566 ਐੱਸ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗ਼ੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਸਿਵਲੀਅਨ’ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰਾਇਮਪੇਸ਼ਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਿਰੋਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ.ਪੀ.ਓਜ਼. ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੀਬ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਸਵੈਰੱਖਿਆ’ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਛਪ ਕੇ ਆਈ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ‘ਦ ਬਰਨਿੰਗ ਫਾਰੈਸਟ’ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ‘ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਕੋਇਆ ਕਮਾਂਡੋਜ਼’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਬਸਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਬੌਖਲਾ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਲੂਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਹ ‘ਅੰਦੋਲਨ’ ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੰਗਲੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। 2011 ਵਿਚ ਤਾੜਮੇਟਲਾ ਸਮੇਤ ਬਸਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਸਾੜਫੂਕ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਕਲੂਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੱਥਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਟੀਮ ਉਪਰੋਕਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਐੱਸ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਹਨ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾੜਮੇਟਲਾ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਸੱਤ ਐੱਸ.ਪੀ.ਓ. (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ) ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਲਈ 26 ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਲੂਰੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਪਾ ਕੇ ਬਸਤਰ ਰੇਂਜ ਦਾ ਆਈ.ਜੀ. ਪੁਲੀਸ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕਲੂਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਹਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੁਖ਼ਲਾਹਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਹੈ।