ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋਰੂ ਅਤੇ ਜੇਬ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ

0
566

17modi-toon
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਏ ਦੁਖਦਾਈ ਪੁਆੜੇ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ‘ਦੇਵਤਾ’ ਵਜੋਂ ਨਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਵੀ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇ।

ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ
”ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ‘ਦੇਵਤਾ’ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ‘ਘਟਾਉਣੀ’ ਹੋਵੇਗੀ।” ਸੂਝ-ਬੂਝ ਭਰਪੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੈ। ਬਿਰਧ-ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੇਖਕ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਜਪਾਈ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਿੱਠਬੋਲੜਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1987 ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ; ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ”ਬਦਸ਼ਕਲ ਬੁੱਧੂ” ਜਾਣ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ‘ਆਫ਼ਤਾਂ’ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ।
ਆਓ, ਰਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੂੰਘਾ ਘੋਖੀਏ। ਗੱਲ ਸਾਲ 1971 ਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ : ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸੈਮ ਮਾਨੇਕਸ਼ਾਅ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ”ਕਾਰਵਾਈ” ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ‘ਸਿਲਵਟਾਂ’ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ।
ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਲਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ, 1975-77 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਉਮਾਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਏ ਦੁਖਦਾਈ ਪੁਆੜੇ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ‘ਦੇਵਤਾ’ ਵਜੋਂ ਨਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਵੀ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇ। ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਨਾਕਾਰਗਰਤਾ ਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਸੈਮ ਮਾਨੇਕਸ਼ਾਅ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਲ-ਘਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਕੁਢੱਬੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕਬੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਖ਼ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਆਸਿਆ। ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਤਾਂ ਝੱਲਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ’ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ”ਉਦੇਸ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ।”
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਹਮਲੇ’ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ‘ਦਮਨਕਾਰੀ’ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ (ਚੀਨ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ) ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਵਲ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਵਾਦ ਦੀ ਨੀਲੀ ਕਿਤਾਬ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਦਲੇਰਾਨਾ’ ਕਦਮ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਆਗੂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਅਲੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ‘ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ’ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇੰਦੌਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ’ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਗੂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਧਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਬਾਰੇ ‘ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ’, ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ, ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਟਾਲਿਨਵਾਦ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵੇਗ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੂੰਝ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਬੱਚਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵੰਡੇਗਾ। ਜੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸੋਵੀਅਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹਿਤ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਘੁਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਹੀ ਧਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ‘ਦਲੇਰ’ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ 70 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ।
ਸਟਾਲਿਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ (ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ) ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਕੱਟੜਤਾਵਾਂ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏਗਾ, ਜੇ ਉਹ ”ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ” ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਸਾਡੀ ਜੰਗ’ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ‘ਅਸੁਵਿਧਾ’ ਵੀ ਝੱਲ ਲੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਰੇਡ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੂਹਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਹੋ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੋਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੇੜੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਮਰਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।