ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ

0
29

kissan
ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.) ਸੰਪਰਕ: 78883-27695

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.) ਦੀ ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ ‘ਚ ਹੋਈ 13ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 2012 ਦੀ  9ਵੀਂ ਬਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ  ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਨਵੰਬਰ 2001 ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੈਨਕਨ 2003, ਹਾਂਗਕਾਂਗ 2005, ਪੈਰਿਸ 2005, ਪੋਟਸਡੈਮ (ਜਰਮਨੀ) 2007 ਅਤੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ 2004, 2006, 2008 ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਮਹਿਸੂਲ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਹਿਸੂਲ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਾ,  ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਪਰ 2008 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨੇ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਧੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਲਮੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਚੀਨ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਬ ਵੀ ਵਧੀ। ਇਸ ਬਦਲਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਦਾ ਗਤੀਰੋਧ ਤੋੜਨ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 2008 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ‘ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ’। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੈਮ ਲਾਮੀ ਨੇ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਦਾ ਗਤੀਰੋਧ ਤੋੜਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਮਈ 2012 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਸਫਲ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ।
ਬਾਲੀ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ)  ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਸਨ: ‘ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤਾ’ (ਟਰੇਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਟਰੀਟੀ) ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ, ਮਹਿਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਹਿਸੂਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ‘ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤਕ  ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ (ਪੀਸ ਕਲਾਜ਼) ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਿਲਊ.ਟੀ.ਓ.) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ‘ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤੇ’, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ  ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੜਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਭ ਖੇਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਹਮਸਫ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 1986-1988 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1986-1988 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 1986-1988 ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੰਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਰੱਈ ਆਰਥਿਕ  ਸੰਕਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਜਿਣਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ‘ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤੇ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ, ਖੋਜ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਗਰੀਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ, ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਲਈ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ, ਐੱਸ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੇਸਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਸਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹਰੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ (ਐਂਬਰ) ਬਕਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਜੇ ‘ਪੀਸ ਕਲਾਜ਼’ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਊ ਫੋਰਮ’ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।