ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ…

0
350

khare-aritlce
ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ (ਈਮੇਲ: kaffeeklatsch@tribuneindia.com)

ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਬਾਰੇ ਆਖਿਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ‘ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦੀਆਂ’ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਰ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੌਟ ਇਨ ਮਾਈ ਨੇਮ’ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਮੇਰਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਖੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ਼ ਸੀਈਓਜ਼ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗਾ: ‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉ।’ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੁਅੱਸਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਤ ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਇਸਰਾਰ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ‘ਨੌਟ ਇਨ ਮਾਈ ਨੇਮ’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ‘ਭਾਵਨਾਵਾਂ’ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅੱਗੇ ਹਾਲੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਲ ਸਰਕਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ‘ਸਤਿਕਾਰਿਆ’ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਥ੍ਹਵੇਪਣ ਦੀ ‘ਨਵੀਂ ਸਾਧਾਰਨਤਾ’ ਵਜੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਹ ਖਾਰਿਸ਼ਨੁਮਾ ਚਾਹਤ, ਛੂਤ ਦਾ ਰੋਗ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਛੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੋਂ ‘ਸਾਧਾਰਨ’ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?  ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਹਿਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ‘ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਾ’ ਬਣਾਇਆ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਫਿਟਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਉਪਜਾਉਣਾ ਉਕਸਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੜਕਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਆਤਮਕਥਾ
ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਵਰਗੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੱਲੋਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਸੰਜੀਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਕਾਊ, ਰੰਗ-ਢੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ – ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ- ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਮਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅਕਸਰ ਘਾਗ ਤੇ ਕੁਟਿਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਵਾਈ ਵੀ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਆਤਮਕਥਾ ‘ਐਡਵਾਈਸ ਐਂਡ ਡਿਸੈਂਟ’ ਪੜ੍ਹੀ। (ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਐਲਨ ਡਰੂਅਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲ ‘ਐਡਵਾਈਸ ਐਂਡ ਕੌਨਸੈਂਟ’ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਜਾਪਿਆ ਸੀ)। ਇੱਕ ਬੈਂਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਵਰਨਰ ਰੈੱਡੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾਪੂਰਵਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਆਖੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਹਰ ਗਵਰਨਰ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ: ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ, ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਜਲੀ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ‘ਸੰਸਥਾਗਤ’ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਰੈੱਡੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯਾਦ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਲਈ ਚੌਕਸ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਨਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਬਤ। ਇਸ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਰੈੱਡੀ ਸੰਖੇਪਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ: ”ਬਾਜ਼ਾਰਮੁਖੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਰਚਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਹਰ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਰੈੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ‘ਕਮਾਊ’ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ‘ਗੁਆਊ’ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੌਬੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੌਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਜਿਹੇ ਗਵਰਨਰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਕੱਦ ਵਧਾਇਆ।

ਦਾਗ਼ੀ ਕੀਤੇ ਮੱਥੇ, ਅਛੂਤ ਬਣਾਏ ਲੋਕ..
ਆਉ ਇਸ ਨੂੰ ਡਗਸ਼ਈ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਰਵਾਇਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਸੌਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਡਗਸ਼ਈ ਛਾਉਣੀ ਗਿਆ ਜੋ ਸੰਨ 1847 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਡਗਸ਼ਈ’ ਨਾਂ ‘ਦਾਗ-ਏ-ਸ਼ਾਹੀ’ ਆਖੀ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਮੁਗ਼ਲ ਰੀਤ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਗਰਮ ਲੋਹ ਸੀਖ਼ ਨਾਲ ਦਾਗ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।’
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਪੀਐੱਲ (ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਦਾਗ਼’ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੱਲਤ!
ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੂਠੇ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰਨੈਲ
ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਮੇਜਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਦੀਪ ਸਮਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਫ਼ੌਜੀ ਨਾਇਕ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੈਮ ਮਾਣਕਸ਼ਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਰੂਪ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੇਜਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀ, ਪਰ ”ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਊਲਜਲੂਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕਿੱਲ੍ਹ ਕਿੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”
ਮੇਜਰ ਸਮਰਾ ਨੇ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ:
ਸੈਮ ਬੜਾ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸੀ, ਕਮਾਂਡਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦਾ ਸੀ।
ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾਈ ਸੀ।
ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਸੈਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਸੇ ਬੌਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਹਾਰ।
ਉਹ ਦੇਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਾਜ।
ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬ! ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬ!!
ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੌਫ਼ੀ ਦਾ ਕੱਪ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਪਿਆਲਾ ਹੋਵੋ!
(‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)