ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਖ਼ਤਰਾ

0
107

kejriwal_jaitley_760_1488026554_749x421-copy

ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇੜੀ ਗਈ ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ (ਈਮੇਲ : yyopinion@gmail.com)
ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਤਲ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਦਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਚੁਣੌਤੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੀ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਨਾਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰੁਟੀਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜੁਰਮ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਅਣਉਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਰੇ ਦੰਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇੜੀ ਗਈ ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੰਗਲੂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ (ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ) ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲਟੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਪਟਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਤਿੰਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ: 1. ਨੈਤਿਕ ਸਿਆਸਤ, 2. ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ 3. ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੁਣਾਵੀ ਜਮਾਤ। ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਦਾਗ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਠਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਠੋਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ‘ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ਸ਼ੁੰਗਲੂ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ੁੰਗਲੂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਓਐੱਸਡੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਵਰਗੇ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਹੁਣ ਚੋਣ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਲਈ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮਾਯੂਸੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।