ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰਸਮੱਸਿਆ: ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੂਰ

0
26

kc-singh-rohingya-article

ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਹ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਅ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਨਸਲ ਦੇ ਹੋਣ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਓਤਪੋਤ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਏਗਾ।

ਕੇ.ਸੀ. ਸਿੰਘ,

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਛੇੜਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਸਲਘਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਪਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਉਹ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1951 ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਵਾੜ ਲਾਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਖੀ-ਸਾਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਦੀਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਂਢ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਹ ਹਨ: ਪਹਿਲੀ, ਚੀਨ ਦੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ 14ਵੇਂ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੱਬਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣਾ; ਦੂਜਾ, ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ 1971 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ। ਚੀਨ, ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿੱਬਤੀਅਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
1971 ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਭਾਵ ਕਰੀਬ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚੋਂ ਸਰਹੱਦ ਟੱਪ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਉਪਰ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 1951 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਘਟ ਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੀ ਦਰ ਮੱਧਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 18.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ 1971 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਹੋਈ 1974 ਦੌਰਾਨ 13.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਣ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ‘ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ’ ਉਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2015 ਦੇ ਸੀਰੀਅਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਏਂਜੇਲਾ ਮਰਕਲ ਨੇ ਕੁਝ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 1916 ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 4,06,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ‘ਦਿ ਇਕਨੌਮਿਸਟ’ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਕਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਦਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਲਿਨ ਦੀਵਾਰ ਨੇ ਸਿਖਾਏ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਿਲਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਰਾਇ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 1939 ਵਿੱਚ 67 ਫੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਹੂਦੀ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਪਰ ਹੋਏ ਅਕਿਹ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ‘ਇਕ ਪੱਟੀ ਇਕ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰੋਹਿੰਗੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਰਮ ਸੁਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅੰਦਰ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਨਗਾਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾਦਾਨ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੋਲਕਾਤਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਿੱਟਵੇ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਹਿੰਸਾਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰ ਰਹਿੰਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਵੱਡੀ ਸਚਾਈ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ।
ਭਾਜਪਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਪਰ ਟਰੰਪੀਅਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੱਚੀਂ-ਮੁੱਚੀਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ, ਨਸਲ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਮਰਕਲ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਥੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਖ਼ਰੀ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਹ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਅ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਨਸਲ ਦੇ ਹੋਣ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਓਤਪੋਤ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਏਗਾ।
ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

(‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)