ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ

0
725

pm1

1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਹਨ-ਕਦੇ ਇਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ…ਪਰ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੌਜੀਕਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਿਲਟਿਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਦਿਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ‘ਗ਼ਲਤ’ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਵ ਇਕ ਦਾਇਰਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਜਮ ਦੀ ਨੀਤੀ (ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਜਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ) ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸਲੀ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਮੱਧ ਮਾਰਗੀ-ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰੂਝਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਤਮਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾ-ਛਿਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼, ਪਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿਤ ਪਤਾ ਹਨ…ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੋ’ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ, ਫਿਰ ਫ਼ੌਜੀ-ਅਤਿਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ੌਜੀ-ਹਿੰਦੂ-ਅਤਿਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਸੇ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਚਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ‘ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਭਾਵ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਕਯਾ ਨਾਇਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗੱਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਚਰਨ ਸ਼ੁਕਲ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਘਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ 15 ਅਗਸਤ 1975 ਨੂੰ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ) ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸੁਣੀ ਸੀ-ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਟ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਲਿਖੋ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ।
ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਾਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਡੇਗ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 400 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਟੀ.ਵੀ. ਨਿਊਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬਹਿਸ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਬਣਾਵਟੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਨਿਊਜ਼ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ. ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਜਦੋਂ ਤਕ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਟੀ.ਵੀ. ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤਕ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ।
ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਟੀ.ਵੀ. ਨਿਊਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਕ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡੋ।
ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ (ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ) ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਹੈੱਡਕਵਾਟਰ ਤੋਂ ਫ਼ੌਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਇਕਦਮ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰਿਆਂ (ਚੈਨਲਾਂ) ਦੇ ਪਿਛੇ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇਗੀ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਰੱਥ ਜਾਂ ਜਨਰਨਾਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ 1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਹਨ-ਕਦੇ ਇਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।