ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼

0
66

farmar-bku
ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋਂਹਦੇ, ਤਦ ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਝ ਹਟਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ  
(ਈ-ਮੇਲ: yogendra.yadav@gmail.com)

ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼-ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਵਾਇਰਸ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਫੈਲਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨੇ ਇਸ ‘ਬੁੱਧੀਹੀਣ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ’ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਧਰ, ਬੈਂਕਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ‘ਨੈਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ’ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼-ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਢਕਵੰਜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 2009 ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ‘ਨੈਤਿਕ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ’ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ‘ਪੁਨਰਗਠਤ’ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੌਸ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਉਠਾਇਆ ਹੈ; ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੁਆਲ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼-ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼-ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼-ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਤਰ ਹੈ ‘ਨਹੀਂ’। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਵਪਾਰਕ ਚੱਕਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਥਾਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋਂਹਦੇ, ਤਦ ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਝ ਹਟਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕਰਾਰ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਰਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਦਲੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਤ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਪਰੀਤ ਮੱਦਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਨ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਅਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਰਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੇਵੱਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਕੁੜਿੱਕੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੈ। ਸਾਲ 1966-67 ਦੀ ਔੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਚਿਤ ਤੇ ਸਸਤੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਸੈਂਕੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ।
ਅੰਤ ‘ਚ, ਵਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ’ ਕੌਣ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹ ‘ਅਸੀਂ’ ਟੀ.ਵੀ. ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖਪਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ‘ਅਸੀਂ’ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨਾਂ, ਟੈਕਸ-ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਝੱਲ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।