ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ : ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫੁੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?

0
67

dal-khalsa-leaders-at-bargari-morcha
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
(ਲੇਖਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ)।

ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਚੱਬਾ (ਤਰਨਤਾਰਨ) ਦੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਮਾਨ) ਤੇ ਯੁਨਾਇਟਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 1 ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ‘ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ’ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ – ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਦੂਜਾ, ਜਸਟਿਸ (ਸਾਬਕਾ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਚ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤੰਦ ਛੇੜ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ‘ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ’ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ (ਨੋ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ) ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਸੰਨ 2015 ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇ; ਤੀਜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋ.ਅ.ਦ. (ਬਾਦਲ) ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚੋਂ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੜ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਨ। ਕਥਿਤ ‘ਟਾਰਗਟ ਕਿਲਿੰਗ’ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਕੁ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ। ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਈ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸੀਬੀਆਈ. ਕੋਲ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ. ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ. ਕੋਲ ਹੀ ਸਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ?
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ‘ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨÂ ਵਿਚ ਲੇਖਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜਤਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੇਖੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਲੇਖੇ ਦੀ “ਘੋਖ” ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖਾ ਆਉਂਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਇਜਲਾਸ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਖਾਸ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕੁ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋ.ਅ.ਦ. (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਯੁਨਾਇਟਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰ.ਅ.ਦ.ਅ. (ਮਾਨ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ “ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ” ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ।
ਤੀਜਾ ਮਸਲਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਖ ਹਨ: ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਜ਼ਾਫਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਮਿੱਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ’ (ਪ੍ਰੀਮਚਿਓਰ ਰਿਲੀਜ਼) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਰੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ (ਦਿੱਲੀ) ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਮੁੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ’ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਕਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਟਾਡਾ ਵਗੈਰਾ) ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਰੇ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਗੈਰਾ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਮਿਆਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ’ (ਪ੍ਰੀਮਚਿਓਰ ਰਿਲੀਜ਼) ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਰਜੀ ਰਿਹਾਈ’ (ਪੇਰੋਲ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਾਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੱਕੀ ਆਰਜੀ ਰਿਹਾਈ’ (ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੇਰੋਲ) ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਖਾਸ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਟਰਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲ ਘੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ‘ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੇਰੋਲ’ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਹਾਲੀਆਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ‘ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੇਰੋਲ’ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਉਂਝ ਵੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਿਨਾ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫੁੰਡਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਦੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।