ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਕਰਾਂਤੀ

0
617

cashless

ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਾਂਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ? 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇੰਨਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ… ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੱਛੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਰਿਚਾ ਜੈਨ ਕਾਲਰਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਚੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ‘ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਈ-ਵਾਲੇਟ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਹੱਡ-ਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਠੰਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ‘ਚ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿਚ ਕਾਲ ਡਰਾਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਬਰੀ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਲ ਡਰਾਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਅਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੈਸ਼ ਆਧਾਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਇਸ ਤਥਾਕਥਿਤ ਮਹਾਂਯੱਗ ‘ਚ ਘੁੰਨ ਵਾਂਗ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ… ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਕਾ-ਚੌਂਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਕ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਪੀ.ਓ.ਐਸ. ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ 693 ਮਸ਼ੀਨਾਂ… ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ 4000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਰ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ… 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ।
ਪੀ.ਓ.ਐਸ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ‘ਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਭਰੋਸ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਬਦਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ?