32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ !!… ਭੁਪਾਲ ਗੈਸ ਤਰਾਸਦੀ

0
99

bhopal-olympics2
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਤਲ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ
ਦੋਸ਼ੀ ਓਹੀ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ…

ਰਾਤ ਇਕ ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੁਪਹਿਆ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤਲਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਜਲਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁੱਦਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੰਡੀਦੀਪ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਵਾਂਗ ਡਿਗਦੇ ਤੇ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਲੋਕ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਵ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, 32 ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਨਾ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨਾ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕੂੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਥੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਚਿਨ ਜੈਨ
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਭੁਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਵਰਾਜ ਪੁਰੀ ਤੇ ਮੋਤੀ ਸਿੰਘ- ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁਪਾਲ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਰਾਜ ਪੁਰੀ ਤੇ ਭੁਪਾਲ ਕਲੈਕਟਰ ਮੋਤੀ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਾਰੇਨ ਐਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਭੁਪਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਪਾਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਰਿਸੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੰਨਾ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨਾ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੱਸ ਇਕ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30,000 ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਭੁਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੂੜਾ ਰਿਸ ਰਿਸ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਰਚ ਗਿਆ ਤੇ 240 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੂੜਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਜਾਂ ਪਿਛੇ ਗਏ!
ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਨੂੰ ਡਾਊ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭੁਪਾਲ ਗੈਸ ਤਰਾਸਦੀ ਵਿਚ ਡਾਊ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੁਪਾਲ ਗੈਸ ਤਰਾਸਦੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਵੀ ਡਾਊ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਸਵੇਰ ਯਾਦ ਹੈ। 2 ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ, 1984 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ, ਭੁਪਾਲ ਦੇ ਘੋੜਾ ਨਕੱਾਸ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹਵਾ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੁਮਹਾਰ ਗਲੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਰੋਣ-ਪਿੱਟਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਉਡਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਤ ਇਕ ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੁਪਹਿਆ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤਲਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਜਲਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁੱਦਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੰਡੀਦੀਪ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਵਾਂਗ ਡਿਗਦੇ ਤੇ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਲੋਕ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਵ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭੁਪਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਸਾਮਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢਾਈ ਵਜੇ ਮੰਡੀਦੀਪ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਦੀਪ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਥੋਂ ਤਕ ਪੈਦਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤਕ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮੀਦੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਭੁਪਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਟਰੱਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਫੋਰੈਸਿੰਕ ਮਾਹਰ ਸਨ-ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੈਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਭੁਪਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੈਸ ਫਿਰ ਰਿਸ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਲਟੇ ਪੈਰ ਵਾਪਸ ਭੱਜੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ-ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਏਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਅਪਮਾਣਜਨਕ ਸੀ, ਮੰਨੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਬਿਮਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਧਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਭੁਪਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛਾ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, 32 ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਨਾ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨਾ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕੂੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਥੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ ਰਿਸ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਨੈਟੀਕਲੀ ਸੋਧੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਟੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਭੁਪਾਲ ਗੈਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਅਪਮਾਣਜਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੈਸ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਤੈਅ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ। 200 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ। 7200 ਰੁਪਏ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 36 ਦਿਨ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ…। ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ , ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ 8 ਲੱਖ ਲੋਕ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਥੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ, ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਧੰਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖੂਬ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਖੋਜ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸ ਚਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਉਸ ਨੇ ਡਾਊ ਕੈਮੀਕਲ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਰੇਨ ਐਂਡਰਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਲਗਾ  ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤ ਲੁੱਟੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਲੀਦਾਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ, ਓਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨ ਲਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭੁਪਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਏਗਾ ਕਿ ਭੁਪਾਲ ਵਿਚ ਵਿਛ ਚੁੱਕੀਆਂ 30,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸ ‘ਤੇ ਹਤਿਆ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਯਾਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ?
ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੰਤਰ ਤਿੰਨ ਖੰਭਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਵਿਧਾਇਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਭੁਪਾਲ ਗੈਸ ਤਰਾਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਖੋਜਾਰਥੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ।
‘ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਡੀਆ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ