ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ

0
99

supreme_court_of_india_-_central_wing
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ‘ਤੇਜ਼ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ’ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੀ.ਕੇ. ਗਰਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ :
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਰਾਠੌੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਿਲ (ਐਨਡੀਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਸਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਐਨਡੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ, ਭਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।” ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਮੇਰੀ ਗੇਟ ਵਿਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਏਅਰ (ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ) ਐਕਟ, 1981 ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ   ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਰੁਣ ਸੇਠ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਹੌਲ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ, ਸੌਣ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।