ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਲੇ  ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ

0
121

supreme-court_india
ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ  ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮਨਸੂਰ ਤੇ ਬਸ਼ਾਰਤ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਹਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਮਨਸੂਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਰਹੂਮ ਸਗ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਵਕੀਲ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਜੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਜੋਂ ਸੁਝਾਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਰੋਸਟਰ ਵਾਂਗ ਨਵੇਂ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਸਾਰੇ ਜਨ ਹਿੱਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਅਸਿੱਥੇ ਟੈਕਸਾਂ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।