ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਸਹਿਮਤੀ

0
128

supreme-court-of-india
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ (ਜੱਜ ਚੋਣ ਮੰਡਲ) ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਜ਼ੇਫ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਸੂਲਨ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਂਜ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨਅਰ ਜੱਜਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੜ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਜ਼ੇਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਸੂਲਨ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਜ਼ੇਫ਼, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਪਿਤਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ: ਕੇਰਲ) ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।”ਉਂਜ, ਇਹ ਮੁੜ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਬੀਤੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫ਼ੌਰੀ ਸੱਦਣ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕਲਕੱਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।