ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ

0
492

supreme-court
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿੱਸਿਆਂ-ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਕੋਈ ਰੈਗਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿੱਸੇ-ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਚੁਟਕਲੇ ਕੋਈ ਰੈਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਜਾਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਬਾਨੂਮਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ‘ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ’ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰਵਾਏਗਾ?’।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨੈਤਕਿਤਾ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।” ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਐਸਐਮਐਸ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ‘ਭੱਦੇ’ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਰਸਮੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖ਼ਾ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਵਾਂਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਵਿਸ਼ਾਖ਼ਾ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮੂਹ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤਸ਼.ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨ?”  ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ”ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣਮੱਤਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੀ.ਐਸ. ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਭੱਦੇ’ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।