ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਪੁਲੀਸ ਸਿਕੰਜੇ ‘ਚ

0
57

rajnish-arora
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੀਟੀਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਉੱਤੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ
ਉੱਤੇ ਹੇਰਾਫਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਈ.ਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ.) ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2012-2013 ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਐਸ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 409, 120-ਬੀ, ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) (ਡੀ) ਅਤੇ 13 (2) ਤਹਿਤ  ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ 6 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸੀਲਿਟੇਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸੀ.ਐਂਡ.ਐਫਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ 2.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 6.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਡਾ. ਆਰ.ਪੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ?ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕੁਲਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਐਡਹਾਕ), ਮਰਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸਹਾਇਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸੁਮੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅੁਨਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਿਕਾ ਸੂਦ ਲੀਗਲ ਅਫਸਰ (ਰੈਗੂਲਰ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ੀਸ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ (ਰੈਗੂਲਰ) ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਨਈਟੀਆਈਆਈਟੀ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਕੁੱਲ 24.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਉਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 5.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(17) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਤਮ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਨਈਟੀਆਈਆਈਟੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਧਰਿੰਦਰ ਤਾਇਲ ਦੁਆਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਕਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ ਦੇ ਸੀਮਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਰਥਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।