ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰ?

0
322

pm-modi_b_2682014
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਚਲਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਲੇਟ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ-ਫੇਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਨ।

ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਅਤੇ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕੌਲੀ ਤੇ ਇਕ ਬਣੈਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਤੇ ਫਲਿਪਕਾਰਡ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਇਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਟੋਟਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਟੋਟਕੇ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਫਲਿਪਕਾਰਡ, ਬਿੱਗ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਅਮੇਜ਼ਨ ਦੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੌੜ ਲਾਉਣਗੇ। ਬਣੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਡੀ ਮੁਫ਼ਤ, ਛੇ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਵਿਮ ਬਾਰ ਮੁਫ਼ਤ, ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿ ਕੈਸਰੋਲ, ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਿਫਟ ਵਾਉਚਰ ਵਰਗੀਆਂ ਇਨਾਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਝੂਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੰਪਰ ਇਨਾਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਦੁਚਿਤੀ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਅਤੇ ਬੰਪਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣ। ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੀ.ਓ.ਐਸ. ਭਾਵ ਸਵਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਪੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਵਾਲੇਟ ਨਾਲ 271 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਯੂ ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ. ਦੋਹਾਂ ਨੇ 1200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਉਛਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਖ਼ੁਦ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਵਧਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?
ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪਿਛੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਈ-ਵਾਲੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਛਾਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਉਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਟਰੀ ਜਾਂ ਇਨਾਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਚਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਹੀ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਛੋਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਗਾ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਤੇ ਡਰਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆ ਗਈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਛਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਨੇ 100 ਰੋਜ਼ਾ ਲਾਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੀ ਗਾਹਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਸਪਤਾਹਕ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। 15000 ਖਪਤਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਈ ਕਰੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਕੀ ਤੇ ਮੈਗਾ ਡਰਾਅ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 7000 ਖਪਤਕਾਰ ਸਪਤਾਹਕ ਡਰਾਅ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਣਗੇ। ਸਪਤਾਹਕ ਡਰਾਅ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਪਤਾਹਕ ਡਰਾਅ ਹੈ। 7000 ਲੱਕੀ ਵਪਾਰੀ 50,000, 5000 ਤੇ 25000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕਣਗੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਲੱਕੀ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਕੀ ਵਪਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਨਲੱਕੀ ਹਨ ਭਾਵ ਘੱਟ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਤਾਹਕ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਲੱਕੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਤਾਹਕ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਧੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੱਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਡਿਜੀ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਗੋਧਨ, ਇਸਤਰੀ ਧਨ, ਜਨਧਨ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਜੀਧਨ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਹੈ। ਆਈਡੀਆ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਬਿੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਫਲਿਪਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਬਿਲ ਬਣਵਾਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਏਗਾ ਪਰ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੱਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ, 25 ਲੱਖ ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਗਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਲੱਕੀ ਤੇ ਬੰਪਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਬਿੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਪਰ ਸੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਡੇ ਭਾਵ ਜਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਵਾਟਰ ਡੇਅ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਅੰਬੇਦਕਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਯੰਤੀ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਵਾਟਰ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਚਲਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਲੇਟ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ-ਫੇਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣਾ।