ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ

0
70

pak-election
ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਸੀਰੁਲ ਮੁਲ਼ਕ ਹੋਣਗੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਇਮ-ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਸੀਰੁਲ ਮੁਲ਼ਕ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਇਮ-ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਐਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਛਿੜੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 67 ਸਾਲਾ ਜਸਟਿਸ ਮੁਲ਼ਕ ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 17 ਅਗਸਤ 1950 ਨੂੰ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਵਾਤ ਵਾਦੀ ਦੇ ਮਿੰਗੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 22ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਇਮ-ਮੁਕਾਮ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮੁਲ਼ਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਨਸੀਰੁਲ ਮੁਲ਼ਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ-ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖ਼ਾਕਾਨ ਅੱਬਾਸੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਯਾਜ਼ ਸਾਦਿਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕੇ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਸੀਰ-ਉਲ-ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਨਿਗ਼ਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗ਼ਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਐੱਨ), ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਚਲੰਤ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗ਼ਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਨਸੀਰ-ਉਲ-ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਗ਼ਰਾਨ ਮੁਖੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਐੱਮਐੱਲ (ਐੱਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸੀ ਅਣ-ਬਣ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ-ਸੁਣੇ ਗਏ। ਚੋਣ ਪਿੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੱਧਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਆਗੂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੀਐੱਮਐੱਲ (ਐੱਨ) ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦਾ ਰਸੂਖ਼ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 36.3 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਡਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2013 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 14 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 17.7 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਸਿੰਧ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਉਭਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।