ਓਰੇਗਨ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਦ ਹਨ 52 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ

0
104

ਬੰਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਤਰੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ
22 ਤੋਂ 23 ਘੰਟੇ ਕਮਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੰਦ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਵਿਚ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ
ਜੱਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
oregan-jail
ਓਰੇਗਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਫੈਡਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਝਲਕ। 
ਨਿਊਯਾਰਕ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਰਿਡਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਓਰੇਗਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਇਕ ਤੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਓਟੈਰੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਪੰਜਾਬੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ‘ਸੇਫ਼ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ’ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਸੇਫਿਕ ਅਮਰੀਕਨ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਓਰੇਗੋਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ ਆਦਿ 16 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨ ਡਿਆਗੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੌਰਜ ਬੁੱਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੌਰਾ ਬੁੱਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 2000 ਬੱਚੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਰਨ ਦੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਧ-ਚੜ ਕੇ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ (ਸਾਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ) ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 22 ਤੋਂ 23 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ : ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਨੇ ਓਰੇਗਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਰਜਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 120 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਮਰਕਰੀ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਆਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਮਾਈਕਲ ਸਾਇਮਨ ਨੇ ਅਮੇਰਿਕਨ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਸੀਐਲਯੂ) ਅਤੇ ਇਕ ਗ਼ੈਰਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਲੈਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ” ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਇਮਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸੀਈ) ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਜ਼  (ਬੀਓਪੀ) ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਏਸੀਐਲਯੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਵਾਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਅਕਾਂਕਸ਼ਾ ਕਾਲੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ : ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਵਿਨ ਮਕਅਲੀਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਕੋ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜੁੱਲ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਓਰੇਗਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 52 ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ‘ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਔਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਵਾਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 52 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ
– ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 6.85 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਜੰਗਾਂ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2017 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1,97,146 ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10,519 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਡਿੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 40,391 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ।