ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਝੁਕਿਆ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਕਾ

0
165

‘ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ’ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਵਾਦਤ ਫਿਲਮ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ

nsf-pu-protest-1
ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਫਿਲਮ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ’ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਮਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਕਾ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫਿਲਮ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਿੱਕਾ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ੍ਹ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ,  ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱੰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਾਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਜਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਿਲਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਬਦਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖਿੱਚਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ ‘ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ’ ਦੀ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਏਐਮ ਖਨਵਿਲਕਾਰ ਤੇ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਰੁਪ, ਬਾਡੀ, ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ, ਜੋ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਤਲਿਸਮੀ ਪਰਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰਕਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ  ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ  ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਾਵ  ‘ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ’ ਸਿਨਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਰੂਦ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ”ਇਕੇਰਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ  ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸੇ ਉਚੇਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਸਿਨਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।”
‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗਰੁਪ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਸਿਨਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਤਬਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਹਿਤ ਸਵਾਰਥ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੇ ਲੰਘੀ 28 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਲਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ; ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ: ਵਿਵਾਦਿਤ ਫਿਲਮ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦਿਆਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦੇ ‘ਤੇ ਚਿਤਰਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ, ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਂਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।