ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

0
121

ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਪਾਕਿ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ

The Hague : Presiding judge Ronny Abraham of France, center, reads the World Court's verdict in the case brought by India against Pakistan in The Hague, Netherlands, Thursday, May 18, 2017. India took Pakistan to the United Nations' highest court in an attempt to save the life of an Indian naval officer sentenced to death last month by a Pakistani military court after being convicted of espionage. AP/PTI(AP5_18_2017_000092A)
ਕੈਪਸ਼ਨ-ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਗ (ਨੀਦਰਲੈਂਡ) ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਜੱਜ ਰੌਨੀ ਅਬਰਾਹਮ (ਵਿਚਕਾਰ) ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ। 

ਹੇਗ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੁਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1999 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੌਨੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।” 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਉਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਰਸਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 16 ਦਫਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਵੀਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2017 ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ੋਖਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਉਡੀਕੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਧਵ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ’ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਰਸਾਈ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾਧਵ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ। ਲੋਅਰ ਪਰੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਧਵ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੋਵਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ’ ਅਤੇ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਜਾਧਵ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਉਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਤਮਾਸ਼ੇ’ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਧਵ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੋਪਾਲ ਬਾਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਜਾਧਵ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪਾਕਿ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ:
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਫ਼ੀਸ ਜ਼ਕਾਰੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਧਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਈਸੀਜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਧਵ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਜਾਸੂਸ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਾ-ਉੱਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਸ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ।