ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ : ਜੇਤਲੀ

0
92
New Delhi: Union Minister for Finance, Corporate Affairs and Defence, Arun Jaitley chairing the Meeting of the CMDs/CEOs of Public Sector Banks in order to review their performance, in New Delhi on Monday. Minister of State for Finance, Santosh Kumar Gangwar, the Secretary, Ministry of Rural Development, Amarjeet Sinha and the Secretary, Department of Financial Services, Anjuli Chib Duggal are also seen. PTI Photo / PIB (PTI6_12_2017_000055B)
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਇਹ ਭਾਰ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਣ।
ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 36,359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇਹ  ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ  ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 2017-18 ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਆਪਣੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਬੋਲੇ-ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੀ ਇਕੋ ਹੱਲ ਨਹੀਂ:
ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕੋ ਹੱਲ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ :
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।