ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ-2016 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

0
150

khalsa_college_amritsar
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਾਦਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ-2016 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ 300 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2017 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ ਕੌਂਸਲ :
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ-2016 ਨੂੰ ਰੱਦ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨਂਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਕਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਈ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ :
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਈ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 59 ਖ਼ਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਨਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ 58 ਹੋਰ ਖ਼ਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਨਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੇ ਖਨਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਸਾਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਮਗਰਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 1897 ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ 8000 ਅਫ਼ਗਾਨ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ 21 ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।