ਚੁਰਾਸੀ ਦੀ ਪੀੜ : ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ‘ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ’ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜੀ

0
369

jagmeet-singh
ਓਂਟਾਰੀਓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਟਕੋਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੀ ਟਕੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਚੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 33 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ’ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੀੜ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ’ ਮੰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਬੱਝਦੀ ਹੈ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਪੁਲੀਸਤੰਤਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਉਪਰ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਗਾਂ-ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਓਂਟਾਰੀਓ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਓਂਟਾਰੀਓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੋਪਾਲ ਬਾਗਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ’ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵਲੂੰਧਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 3000 ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ’ ਐਲਾਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਾਲ਼ਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਹ-ਟੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡਦੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵਰਗੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।