ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬੰਦੀ

0
795

ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ
ਮੁੰਬਈ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਕਦੀ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ 6.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ’ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਿਰ ਆਲਮੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮੇਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੀਆਰਆਰ (ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ) ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ‘ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।’
ਉਧਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨਿਓਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ 50 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕਨੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਈਪੀਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੀ ਐਸ ਭਸੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਗ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੰਦਾ ਕੋਛੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।