ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ਖ਼ਮ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

0
456

sajjan_kumar
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਆਧਾਰਹੀਣ ਤੇ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਤੇਜੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਧਾਰਹੀਣ, ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਨਿਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ 1984 ਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਾਸ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2013 ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਘੁਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰੇਂਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਯਾਦਵ ਤੇ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਟੀ. ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ 2005 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।