ਜੀ20 : ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

0
625

ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਧ ਮੁਆਫ਼ਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

EDS PLS TAKE A NOTE OF THIS PTI PICK OF THE DAY:::::::::: Hamburg: India's Prime Minister Narendra Modi, in conversation with U.S. president Donald Trump during a working session of the G20 summit in Hamburg, Germany, Saturday, July 8, 2017. AP/PTI(AP7_8_2017_000042A)(AP7_8_2017_000154B)
ਕੈਪਸ਼ਨ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ 20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।  

ਹੈਮਬਰਗ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਜੀ20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 20 ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਕਵਾਇਦਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਭਵਿੱਖੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਈਐਮਐਫ ਕੋਟਾ ਸੁਧਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 2019 ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਕੋਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 2018 ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ 2020 ਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਰਾਇ ਬਣੀ।
ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ-ਰੂਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ:
ਹੈਮਬਰਗ : ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲੈਵਰੋਵ ਨੇ ਕੀਤਾ।  ਜੀ20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿਲੇਨੀਆ ਟਰੰਪ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰੈਕਸ ਟਿਲਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਰ ਅੜਿਆ :
ਹੈਮਬਰਗ: ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ‘ਅਟੱਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ-20 ਗਰੁੱਪ ਦੇ 18 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ’ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਏਂਜਲਾ ਮਾਰਕਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਉਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਇਸ ਪੋਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਏਂਜਲਾ ਮਾਰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯੂਐਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੀ-20 ਮੁਲਕ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਇਕਮੱਤ ਹਨ।’

 

120 ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ 8 ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਦੁਨੀਆ ਦੇ 120 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਆਲਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਹੋਰ ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੰਧੇਜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ।
ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧੇਜ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 122 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧੇਜ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮਤੇ ਉਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ‘ਵੋਟਿੰਗ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ’ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ‘ਜੇਨੇਵਾ ਆਧਾਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਨ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ’ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਬਹੁ-ਧਿਰੀ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਤੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੜਤਾਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।