ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ

0
19

New Delhi: Petitioners and lawyers after the hearing regarding Ayodhya dispute case outside the Supreme Court in New Delhi on Thursday. PTI Photo by Arun Sharma (PTI2_8_2018_000204B)
ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਨਿਰਾ ‘ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ 100 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਧਿਰ ਨਾ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸ ਏ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਲ 14 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ 2010 ‘ਚ 2-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਚਰਿਤ ਮਾਨਸ, ਰਮਾਇਣ ਅਤੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸਮੇਤ 504 ਸਬੂਤ ਅਤੇ 87 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤਰਜਮਿਆਂ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਜਾਜ਼ ਮਕਬੂਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਵੀਡਿਓ ਕੈਸੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਹੋਈ ਪਰ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ ਐਸ ਵੈਦਿਆਨਾਥਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜੇ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਧਵਨ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ ਪਰਾਸਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਯਤਨ ਮੁੜ ਆਰੰਭੇ
ਬੰਗਲੌਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼: ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੁੜ ਆਰੰਭਦਿਆਂ ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਥੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਆਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ 16 ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਥੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਮੌਲਾਣਾ ਸੱਜਾਦ ਨੋਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ।