‘ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ‘ਚ ਬਿਜਲਈ ਪਟਾ’ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

0
114

adhaar
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਆਧਾਰ ਨੂੰ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਟਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਬੰਦ’ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ-ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ, ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੇਕਰ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਟੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ‘ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ’ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹਨ, ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ।  ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਐਮਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਜ਼ੇਫ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੰਚ ਬਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।’ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਛੱਟੀ ਉਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲਕੇ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਸਸੀਬੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਐਸਸੀਬੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।