ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਿਉਂ?

0
373

pic-prof-puran-singh
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ।

ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)
ਮੋਬਾਈਲ : 78883-2769

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡਾਰਲਿੰਗ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਜੰਮਦੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਪਲ਼ਦੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤਕ 12.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ 8165 ਕਰੋੜ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੇ 5789 ਕਰੋੜ, ਯੂਪੀ ਨੇ 36,359 ਕਰੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 9,500 ਕਰੋੜ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 22,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਨੇ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ 12.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੀ 1995 ਤੋਂ 2013 ਤਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਸਨ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਬਰੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਮੰਗਤੇ, ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਗ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੀ ਵਾਲੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਗੋਂ (ਹੁਣ) ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ‘ਪੁੱਤ’ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਨਾਗੜ੍ਹੀਆ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭਗਵਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਗਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓੜੀਸਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣਾਏ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਂ ਨੁਕਾਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਮੰਡੀਯੋਗ ਵਾਧੂ ਉਪਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਫ਼ਸਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ, ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ, ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਏਪੀਐੱਮਸੀਏ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਪਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਤੀਬਰਤਾ ਲਗਪਗ 1.90 ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਨਾ ਸਿੰਜਾਈ ਖੇਤਰ, ਨਾ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗੂਰ, ਕਿੰਨੂ, ਆਲੂ, ਸੁਰਜਮੁਖੀ, ਬਾਸਮਤੀ, ਗੋਭੀ, ਮੱਕੀ, ਫ਼ਲ, ਫੁੱਲ ਬੀਜ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ 25 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ‘ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ’ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰੁਲਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਦਾਂ ਅਧੀਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ: (1) ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਰਸਾਇਣ, ਵਹਾਈ , (2) ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਲੇਬਰ, (3) ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਸੀਏਸੀਪੀ’ ਵੱਲੋਂ 2017-18 ਦੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਾ 4376 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਰਾਗੀ ਦਾ 2351 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਾ 2089 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਏਸੀਪੀ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 4020 ਰੁਪਏ, ਰਾਗੀ ਦਾ 1900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਦਾ 1700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਪਰ ਵਿਕ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਰਮੇ ‘ਤੇ 356 ਰੁਪਏ, ਰਾਗੀ ‘ਤੇ 451 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ 389 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੀਏਸੀਪੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਏਸੀਪੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਜੋਖ਼ਿਮ ਭਰਿਆ ਧੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣ, ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ, ਵਢਾਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਚਲਤ ਮੰਡੀ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਿਣਨ, ਸੀਏਸੀਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਏਸੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਸਾਈ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨ ਵਰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ”ਮੈਂ ਕੇਵਲ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 500 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਝੱਲਣ?” ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।