ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਲ-2018

0
46

year-2018-pb-politics
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ”ਸਿਆਸੀ-ਭੁਚਾਲ” ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਥੋੜੇ-ਬਹੁਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਇਸ ਸਾਲ ਦੋਫ਼ਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕੇਵਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਕ ਦਾ ਨਾਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਹੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 8 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਾਰਚ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੁਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਹੀ ਲਾਈ ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਾ ਲਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਰਨ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਉਭਰ ਆਏ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਮਰ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਲ-2019 ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।